कैबिनेट मिशन योजना- 1946 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने ‘हाउस ऑफ कामन्स (House of Commons)’ में यह घोषणा करी की, भारतीयों को स्वतन्त्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक तीन सदस्यीय समिति का घठन किया जिसमे –स्टेफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष ),Read More →
वेवेल योजना एवं शिमला समझौता (Wavell Plan and Shimla Conference) क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों ‘भारत छोड़ो’ काRead More →
भारत सरकार अधिनियम ( The government of India Act or Montagu Chelmsford Reforms )- 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1909 भारतीयों के स्वशासन की माँग को पूर्ण न कर सका। साम्प्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 मेंRead More →
भारतीय परिषद अधिनियम या मॉर्ले- मिंटो सुधार-1909(Indian Council Act or Morley- Minto Reforms-1909) मार्ले-मिन्टो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव (मार्ले) तथा वायसराय (मिन्टो) के नाम परRead More →
भारतीय परिषद अधिनियम ( Indian Councils Act )- 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा 1st अगस्त 1861 को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार की शक्ति और कार्यकारी और विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना को बहाल किया। यह पहला उदाहरण थाRead More →
भारत सरकार अधिनियम-1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन के लिए भारत सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला अधिनियम और ब्रिटिश क्राउन के लिए सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को हस्तांतरितRead More →
पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के क्षेत्रों को “भारत में ब्रिटिश संपत्ति” कहा जाता था, यह स्पष्ट दावा था कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत में कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा किया था। इस एक्ट के माध्यम से कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रिया-कलापों को अलग-अलगRead More →
1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) मिला। इसने भारत में वाणिज्यिक सह राजनीतिक प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी बनाई। इस बीच, ब्रिटिश संसद में परिणामी प्रशासनिक अराजकता और कंपनी के सेवकों द्वारा अपार धनRead More →
भारतीय संविधान का विकास(Development of Indian Constitution) यह उन घटनाओं की एक श्रृंखला थी जो भारत के संविधान के विकास की ओर ले जाती हैं, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत, संस्कृति, लोगों और भौगोलिक इलाके के मामले में एक विविध देश रहा है। इसलिए, संविधान के निर्माताओं केRead More →