केंद्रीय मंत्रिपरिषद केन्द्रीय मंत्रिपरिषद को संघीय मंत्रि परिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद्Read More →
कैबिनेट मिशन योजना- 1946 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने ‘हाउस ऑफ कामन्स (House of Commons)’ में यह घोषणा करी की, भारतीयों को स्वतन्त्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक तीन सदस्यीय समिति का घठन किया जिसमे –स्टेफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष ),Read More →
भारतीय परिषद अधिनियम ( Indian Councils Act )- 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा 1st अगस्त 1861 को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार की शक्ति और कार्यकारी और विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना को बहाल किया। यह पहला उदाहरण थाRead More →
चार्टर एक्ट (Charter Act)- 1793: इस अधिनियम के माध्यम से कम्पनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मण्डल (Board of Control) के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखीRead More →
1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) मिला। इसने भारत में वाणिज्यिक सह राजनीतिक प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी बनाई। इस बीच, ब्रिटिश संसद में परिणामी प्रशासनिक अराजकता और कंपनी के सेवकों द्वारा अपार धनRead More →
भारतीय संविधान का विकास(Development of Indian Constitution) यह उन घटनाओं की एक श्रृंखला थी जो भारत के संविधान के विकास की ओर ले जाती हैं, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत, संस्कृति, लोगों और भौगोलिक इलाके के मामले में एक विविध देश रहा है। इसलिए, संविधान के निर्माताओं केRead More →
Part-I Union and its territorial states भारतीय संविधान के भाग I में हम संघ और उसके क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1-4 तक सामिल किया गया है। 1. अनुच्छेद 1: राज्यों का संघ 2. अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 3. अनुच्छेदRead More →