Formation of Lok Sabha भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तम्भ संघीय विधायिका या संसद (Legislature or parliament) है। इसका उपबंध संविधान के भाग-5, में अनुच्छेद 79 से 123 के अन्तर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद-79 में कहा गया है, ‘संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति औरRead More →
The Prime Minister संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रधान होता है, शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। वही मंत्रिपरिषद् का निर्माण और उसका संचालन करता है। लार्ड मार्ले (Lord Marley) के अनुसार, ”Read More →
भारतीय राजनीति: भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद-63 (article-63) के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ‘पदेन सभापति’ (Ex-office Chairman) होता है तथा अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद (Office of Profit) ग्रहण नहीं करता है भारत में उपराष्ट्रपति के पद सम्बन्धी प्रावधान अमेरिकाRead More →
Indian Polity: President Of India राष्ट्रपति के पद की अवधि (Term of Office of The President): अनुच्छेद-56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। किन्तु वह पाँच वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।Read More →
अनुच्छेद 36 से 51-राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग-4, अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) का वर्णन किया गया है। इसे ‘आयरलैण्ड’ के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता हैं।Read More →
Fundamental Right संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद (12-35) में किया गया है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके लिए राज्य सरकार उन्हें प्राप्त करने के लिए बाध्य है, इसलिए यदि वह व्यक्ति नहीं करता है, तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। मूलRead More →
भारत सरकार अधिनियम ( The government of India Act or Montagu Chelmsford Reforms )- 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1909 भारतीयों के स्वशासन की माँग को पूर्ण न कर सका। साम्प्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 मेंRead More →
1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) मिला। इसने भारत में वाणिज्यिक सह राजनीतिक प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी बनाई। इस बीच, ब्रिटिश संसद में परिणामी प्रशासनिक अराजकता और कंपनी के सेवकों द्वारा अपार धनRead More →