अनुच्छेद 36 से 51-राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग-4, अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) का वर्णन किया गया है। इसे ‘आयरलैण्ड’ के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता हैं।Read More →
मूल अधिकार: संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ‘संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार’ को अनुच्छेद29 व 30 के अन्तर्गत पाँचवें मूल अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। Article- 29: अनुच्छेद-29 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। Article- 30: अनुच्छेद-30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षणRead More →
मौलिक अधिकार: स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग-3, अनुच्छेद 19-22 स्वतन्त्रता के अधिकार(Right to Freedom) के बारे में है। अनुच्छेद19 में कुल-6 मूलभूत स्वतन्त्रताओं को प्रत्याभूत करता है। अनुच्छेद-20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद-21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है।Read More →
मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में छह मौलिक अधिकारों में से एक है। इसमें कानून के समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग और जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। इसमें रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अस्पृश्यता और उपाधियोंRead More →
संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान का भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद-1: भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। भारत के राज्य क्षेत्रों में (i) राज्यों के राज्य क्षेत्र (ii)Read More →
भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना (Preamble) भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के विचारो को जानने की एक कुंजी है। जिसके द्वारा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया 26 Nov. 1949 को अंशत: लागू कर दिया गया , इस समय केवल 15 अनुच्छेद ही लागुRead More →
सविधान का निर्माण प्रमुख बहुविकल्पी प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? (a) रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (b) पिट का भारत अधिनियम, 1784 (c) चार्टर एक्ट, 1813 (d) चार्टर एक्ट, 1833 [toggle] Answer – A [/toggle] 2. केन्द्र में ‘द्वैधRead More →
क्रिप्स मिशन 1942 भारतीयों द्वारा अपनी स्वतन्त्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतन्त्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिशRead More →
भारत सरकार अधिनियम ( The government of India Act or Montagu Chelmsford Reforms )- 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1909 भारतीयों के स्वशासन की माँग को पूर्ण न कर सका। साम्प्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 मेंRead More →
भारतीय परिषद अधिनियम या मॉर्ले- मिंटो सुधार-1909(Indian Council Act or Morley- Minto Reforms-1909) मार्ले-मिन्टो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव (मार्ले) तथा वायसराय (मिन्टो) के नाम परRead More →