Rajya Sabha or Council of States राज्य सभा को भारतीय संसद का द्वितीय (secondary chamber) या उच्च सदन (upper house) भी कहा जाता है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं,Read More →
The Prime Minister संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रधान होता है, शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। वही मंत्रिपरिषद् का निर्माण और उसका संचालन करता है। लार्ड मार्ले (Lord Marley) के अनुसार, ”Read More →
केंद्रीय मंत्रिपरिषद केन्द्रीय मंत्रिपरिषद को संघीय मंत्रि परिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद्Read More →
Indian Polity: Powers of the President संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शान्ति कालीन शक्तियां आपात कालीन शक्तियां शान्ति कालीन शक्तियाँ-शान्तिकाल में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं- शान्ति कालीन शक्तियां 1.Read More →
मूल अधिकार: संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ‘संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार’ को अनुच्छेद29 व 30 के अन्तर्गत पाँचवें मूल अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। Article- 29: अनुच्छेद-29 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। Article- 30: अनुच्छेद-30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षणRead More →
मूल अधिकार: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय, धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को प्रत्याभूत करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में ‘पंथनिरपेक्ष (Secular)‘ शब्द जोड़कर इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्षताRead More →
मौलिक अधिकार: स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग-3, अनुच्छेद 19-22 स्वतन्त्रता के अधिकार(Right to Freedom) के बारे में है। अनुच्छेद19 में कुल-6 मूलभूत स्वतन्त्रताओं को प्रत्याभूत करता है। अनुच्छेद-20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद-21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है।Read More →
भारतीय सविधान का निर्माण (Construction of Indian Constitution) संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैण्ड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) ने किया था। परन्तु इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत में संविधान सभा के सिद्धान्त का दर्शन सर्वप्रथम बालRead More →
माउंटबेटन योजना (Mountbatten Plan)- 1947 कैबिनेट मिशन योजना के तहत पं. जवाहर लाल नेहरु को अन्तरिम सरकार हेतु आमंत्रित किये जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को ‘प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस (Direct action day)’ मनाया; जिससे पूरे देश में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए। बाद में अन्तरिम सरकारRead More →
वेवेल योजना एवं शिमला समझौता (Wavell Plan and Shimla Conference) क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों ‘भारत छोड़ो’ काRead More →