भारतीय परिषद अधिनियम ( Indian Councils Act )- 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा 1st अगस्त 1861 को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार की शक्ति और कार्यकारी और विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना को बहाल किया। यह पहला उदाहरण थाRead More →
चार्टर एक्ट (Charter Act)- 1793: इस अधिनियम के माध्यम से कम्पनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मण्डल (Board of Control) के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखीRead More →
पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के क्षेत्रों को “भारत में ब्रिटिश संपत्ति” कहा जाता था, यह स्पष्ट दावा था कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत में कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा किया था। इस एक्ट के माध्यम से कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रिया-कलापों को अलग-अलगRead More →
1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) मिला। इसने भारत में वाणिज्यिक सह राजनीतिक प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी बनाई। इस बीच, ब्रिटिश संसद में परिणामी प्रशासनिक अराजकता और कंपनी के सेवकों द्वारा अपार धनRead More →
Indian Constitution Part 11: Relations Between The Union and The States The detailed discussion of the central and state relations, according to the central system in the constitution of India, has been made more powerful for the Indian unity and integrity. The relationship between centre and state is done inRead More →
Part 10 of Indian Constitution the Scheduled and Tribal Area Part 10 of the Indian Constitution deals with The Scheduled and Tribal Area, Under the constitution article 244A formation of an autonomous State comprising certain tribal areas. The Scheduled Areas were first notified in 1950. First Scheduled Areas in RajasthanRead More →
Indian Constitution: Part 9A Municipalities Under the Indian Constitution 74th Amendment Act, 1992 has introduced a new Part 9A in the Constitution, which deals with Municipalities in an article 243P to 243 ZG. This amendment, also known as Nagarpalika Act, came into force on 1st June 1993. The Municipalities areRead More →
Part 6 -The High Courts-MCQ’s Chapter V of Part 6 (The State) of the Indian Constitution deals with The High Courts of the states, under Article 214-231 discuss High Courts of the states and its power. Here we Provide to multiple choice question. Click here for detail information about High CourtRead More →
Part VI- The State Legislature Chapter III Of part VI discusses The State Legislature. The Constitution of India provides legislation in every state and assigns responsibility for making it a law for the state. However, the structure of a State Legislature may vary in different states. It can either beRead More →
Indian polity: Advocate General Of The State PART VI of the Constitution deals with the States. In which chapter II Article 165 and 177 discuss state’s Advocate General. The State Advocate General is a constitutional post and has been duly appointed as per Article 165 of the Constitution of India.Read More →