मूल अधिकार: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय, धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को प्रत्याभूत करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में ‘पंथनिरपेक्ष (Secular)‘ शब्द जोड़कर इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्षताRead More →
मौलिक अधिकार: स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग-3, अनुच्छेद 19-22 स्वतन्त्रता के अधिकार(Right to Freedom) के बारे में है। अनुच्छेद19 में कुल-6 मूलभूत स्वतन्त्रताओं को प्रत्याभूत करता है। अनुच्छेद-20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद-21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है।Read More →
मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में छह मौलिक अधिकारों में से एक है। इसमें कानून के समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग और जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। इसमें रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अस्पृश्यता और उपाधियोंRead More →
संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान का भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद-1: भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। भारत के राज्य क्षेत्रों में (i) राज्यों के राज्य क्षेत्र (ii)Read More →
भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना (Preamble) भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के विचारो को जानने की एक कुंजी है। जिसके द्वारा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया 26 Nov. 1949 को अंशत: लागू कर दिया गया , इस समय केवल 15 अनुच्छेद ही लागुRead More →
सविधान का निर्माण प्रमुख बहुविकल्पी प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? (a) रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (b) पिट का भारत अधिनियम, 1784 (c) चार्टर एक्ट, 1813 (d) चार्टर एक्ट, 1833 [toggle] Answer – A [/toggle] 2. केन्द्र में ‘द्वैधRead More →
माउंटबेटन योजना (Mountbatten Plan)- 1947 कैबिनेट मिशन योजना के तहत पं. जवाहर लाल नेहरु को अन्तरिम सरकार हेतु आमंत्रित किये जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को ‘प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस (Direct action day)’ मनाया; जिससे पूरे देश में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए। बाद में अन्तरिम सरकारRead More →
कैबिनेट मिशन योजना- 1946 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने ‘हाउस ऑफ कामन्स (House of Commons)’ में यह घोषणा करी की, भारतीयों को स्वतन्त्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक तीन सदस्यीय समिति का घठन किया जिसमे –स्टेफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष ),Read More →
क्रिप्स मिशन 1942 भारतीयों द्वारा अपनी स्वतन्त्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतन्त्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिशRead More →
भारतीय परिषद अधिनियम या मॉर्ले- मिंटो सुधार-1909(Indian Council Act or Morley- Minto Reforms-1909) मार्ले-मिन्टो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव (मार्ले) तथा वायसराय (मिन्टो) के नाम परRead More →